भारतीय कृषि में सिंचाई की चुनौतियां
ऐसे समय में जब खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया में भुखमरी अपने पैर पसार रही है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञ आगाह कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हमें और भी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दिनों-दिन बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से भारत की कृषि क्षमता में लगातार गिरावट आती जा रही है।
एक अनुमान के मुताबिक इस क्षमता में 40 फीसदी तक की कमी हो सकती है। (ग्लोबल वार्मिग एंड एग्रीकल्चर, विलियम क्लाइन)। कृषि के लिए पानी और ऊर्जा या बिजली दोनों ही बहुत अहम तत्व हैं, लेकिन बढ़ते तापमान की वजह से दोनों की उपलब्धता मुश्किल होती जा रही है। खाद्य सुरक्षा, पानी और बिजली के बीच यह संबंध जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं ज्यादा उभरकर सामने आया है। एक अनुमान के मुताबिक अगले दशक में भारतीय कृषि की बिजली की जरूरत बढ़कर दोगुनी हो जाने की संभावना है। यदि निकट भविष्य में भारत को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के समझौते को स्वीकारने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो सबसे बड़ा सवाल यही उठेगा कि फिर आखिर भारतीय कृषि की यह माँग कैसे पूरी की जा सकेगी।
तापमान बढ़ने के साथ ही देश के एक बड़े हिस्से में सूखे और जल संकट की समस्या भी बद से बदतर होती जा रही है। एक तरफ वैश्विक तापमान से निपटने के लिए जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कृषि कार्य के लिए पानी की आपूर्ति के वास्ते बिजली की आवश्यकता भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
इसका जवाब कृषि में पानी और बिजली के इस्तेमाल को युक्तिसंगत बनाने में निहित है। कृषि में बिजली का बढ़ता इस्तेमाल इस तथ्य से साफ है कि अब किसान पाँच हार्सपॉवर के पंपों के बजाय 15 से 20 हार्सपॉवर के सबमसिबल पंपों का इस्तेमाल करने लगे हैं। पाँच हार्सपॉवर के पंप 1970 के दशक में काफी प्रचलन में थे। इससे राज्य सरकारें अत्यधिक दबाव में हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र की बिजली संबंधी जरूरतों की पूर्ति उसे ही करनी होगी। जमीन के भीतर से पानी खींचने के लिए बिजली की अधिक जरूरत पड़ती है।
पंजाब में बिजली की जितनी खपत होती है, उसका एक तिहाई हिस्सा अकेले पानी को पंप करने में ही खर्च हो जाता है। हरियाणा में यह आँकड़ा 41 और आंध्र प्रदेश में 36 फीसदी है। हालाँकि सरकार वृहद सिंचाई परियोजनाओं और नहरों पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन तथ्य यह है कि नहरों के पानी का महज 25 से 45 फीसदी ही इस्तेमाल हो पाता है, जबकि कुओं और नलकूपों का 70 से 80 फीसदी तक पानी इस्तेमाल कर लिया जाता है।
देश के सिंचाई साधनों में 60 फीसदी हिस्सा भूजल स्रोतों का है जिनके विकास पर निजी क्षेत्र 2.2 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। भूजल से कृषि उत्पादकता नहरी सिंचाई से कृषि उत्पादकता की तुलना में डेढ़ से दो गुनी ज्यादा है। यही वजह है कि निजी क्षेत्र भूजल में ही निवेश को प्राथमिकता दे रहा है।
लेकिन भूजल से सिंचाई तब तक टिकाऊ नहीं हैं, जब तक कि जल संरक्षण के लिए उतनी ही राशि खर्च नहीं की जाती जितनी कि भूमिगत जल स्रोतों के विकास पर खर्च की जा रही है। उन क्षेत्रों में जल प्रबंधन बहुत जरूरी है जो सिंचाई के लिए पूरी तरह से भूमिगत पानी पर निर्भर है, ताकि वहाँ भूजल के स्तर के साथ संतुलन बनाया जा सके, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। अभी पूरा ध्यान नहरी सिंचाई पर ही दिया जा रहा है। भारत में भूमिगत जल का भौगोलिक बँटवारा असमान है और इसका इस्तेमाल भी बेहद गलत ढंग से किया जा रहा है। देश के 70 फीसदी प्रखंडों में भूजल का स्तर संतोषजनक है, लेकिन उन 30 फीसदी प्रखंडों में पानी का अधिकतम दोहन किया जा रहा है, जहाँ पहले से ही पानी का संकट है।
भूजल में कमी की प्रमुख वजह नलकूपों से सिंचाई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पंजाब है। वहाँ भूजल का स्तर 50 से 100 फीट तक नीचे गिर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वह अनाज के रूप में 21 अरब क्यूबिक मीटर पानी का ‘निर्यात’ कर रहा है। वहाँ भूजल का दोहन 145 फीसदी तक हो रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश भी अनाज के रूप में 21 अरब क्यूबिक मीटर पानी का निर्यात कर रहा है, लेकिन भूजल का दोहन 70 फीसदी तक सीमित है। हरियाणा 14 अरब क्यूबिक मीटर पानी का निर्यात कर रहा है और भूजल दोहन का आँकड़ा 109 फीसदी है। कुछ राज्यों ने जल प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
महाराष्ट्र ने ‘वाटर आडिट’ करने की व्यवस्था शुरू की है। पंजाब और हरियाणा अब चावल की रोपाई मशीन से करने लगे हैं, ताकि ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म दिनों से बचा जा सके। जल-संरक्षण आज के समय की सबसे महती जरूरत है। भारत में करीब एक करोड़ कुएँ हैं, लेकिन उनमें से 35 फीसदी निष्क्रिय हैं। भूमिगत जलस्रोतों को रिचार्ज करके इन कुओं को आसानी से बहाल किया जा सकता है। देश के कई इलाकों में लोग ऐसा करके दिखा भी चुके हैं, लेकिन लगता है हमारे नौकरशाह अब भी इससे सहमत नहीं हैं।
हमारी खान-पान की आदतों में बदलाव भी जल संरक्षण में अहम भूमिका निभूा सकता है। एक टन गोमांस के लिए 16726 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि एक टन मक्के के उत्पादन में महज 1020 क्यूबिक मीटर पानी ही चाहिए। एक टन आलू के उत्पादन में महज 133 क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि इतने ही पनीर या चीज के उत्पादन में 40 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होगी। खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट के भय को भुनाने का प्रयास करते हुए बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियाँ ऐसे बीजों के विकास का दावा कर रही हैं जिनसे सूखे में भी उत्पादन लिया जा सकेगा, लेकिन जेनेटिकली मॉडीफाइंड बीजों को लेकर ऐसे दावे प्रमाणिकता से कोसों दूर हैं किसान अब फिर से बीजों की पारंपरिक किस्मों की ओर लौट रहे हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ काफी प्रयासों के बावजूद मिटा नहीं सकी।
